ਹਰਿਆਣਾ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਨਪੈਨਲਮੈਂਟ (ਪੈਨਲ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ) ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ (ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ₹25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੁੱਲ 28 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ “ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ” ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
