ਹਰਿਆਣਾ, 29 ਦਸੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ 11 ਮੁੱਖ ਨਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੀਈਟੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਾਨੀ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 25-26 ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਲ ਅਤੇ ਬਾਵਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਸਟੀਪੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
Read More: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ “ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ” ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
