ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ

ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ – ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਫਰਵਰੀ 2025 – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Haryana Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਐਮਟੀ ਖਰਖੋਦਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (ecosystem) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (haryana) ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਏ.ਸੀ.ਐਸ.  ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਆਮਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Read More: 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 41 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

Scroll to Top