ਹਰਿਆਣਾ, 29 ਨਵੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 11 ਅਗਸਤ, 22 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੀਲਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਲੈਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ 24×7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ‘ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਬੈਠਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ NHAI, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ), ਆਵਾਜਾਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ। ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਈਵੇਅ ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਾੜ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Read More: ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ
