ਹਰਿਆਣਾ, 06 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮੂਹ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
