ਹਰਿਆਣਾ, 27 ਜੂਨ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਐਫਸੀ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਵਿਧੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਨਸੀਆਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐਸਡੀਐਲ) ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮਾਡਲ ਔਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
