13 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (haryana sarkar) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2025, ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, 17 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ 42 ਰਾਜ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 164 ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 42 ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 183 ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ, 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਆਦਤ ਅਪਰਾਧੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਲਾਨ
