ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਐਨਆਈਟੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (Faridabad) ਵਿਚ 1094 ਵਰਗ ਗਜ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸੈਨ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਭਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ/ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅਲਾਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 915 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅਲਾਟ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮਿੱਤੀ 12-02-2019 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 8 ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸਕਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਭੂਮੀ ਰਾਖਵਾਂ ਐਕਟ 1894 ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂ ਭੂਮੀ, ਹੁਣ ਸੈਨ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਭ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ (Faridabad) ਦੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਧੀਨ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਸਟਰ ਦਰਾਂ ਦੀ 50% ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਭਾ ਨੁੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 93,01,890 ਰੁਪਏ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੈਨ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਭਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ 2012 ਤਹਿਤ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਨੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅਲਾਟ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
