ਹਰਿਆਣਾ, 03 ਫਰਵਰੀ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਐਲੋਪੈਥਿਕ/ਆਯੂਸ਼) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਆਯੂਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IMA) ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰ 50 ਏਕੜ ਲਈ 1,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦੋ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਹਾਈਪਰ-ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ, ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨੀਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਪਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 350 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ-ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਹਾਈਪਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼, ਉੱਚ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼, ਦਰਮਿਆਨੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ (EDC) ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
