ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲ ਤਹਿਤ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੀਸ (Water fee) ਦੀ 374.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਯਜਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਟੇਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਨਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 28.87 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਗਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤਕ ਜਮ੍ਹਾ 336.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਯਜਲ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਪੇਯਜਲ ਫੀਸ (Water fee) ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 37.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਜਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
