ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ 2023: ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਰੀੜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸੂਬਾ (Haryana) ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਾਜਾਰ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ‘ਤੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌ-ਬਾਰ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਮ 372 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 386 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਾਮ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ ਸਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਜਬੂਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ (Haryana) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 7 ਸੀਜਨ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 85000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 29.45 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7656 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਅਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਨੌਰ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਦੀ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਿਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਜੌਰ ਵਿਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੇਬ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 1074 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸੂਬਾ (Haryana) ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 174464 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੈਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਸੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਜਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 836 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜਿਆ

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 11,043 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂਕੁੱਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਮੇਟੀ (ਜੀਂਦ), ਮੰਗਿਆਨ (ਸਿਰਸਾ) ਅਤੇ ਘਰੌਂਡਾ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕੇਂਟੀਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਲੀ ਭੌਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 25 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜਾਰ ਪੋਰਟਲ (ਈ-ਨਾਂਅ) ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ 108 ਮੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 20 ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।