ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਜਨਵਰੀ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਿਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੈਕਟਰ 9ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਮਾਂ, ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਦੱਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਭਾਸ ਹੈ; ਇਸ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
Read More: Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕ.ਤ.ਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੌਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
