ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (biomass power projects) ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 4.8 ਟਨ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBG ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਫੰਡ (ਵੀ.ਜੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 7.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ.-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7.5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਘੜਿਆਲ ਵਿਖੇ 4300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੋ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 7 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਾਧੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
