ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ (Gurmeet Singh Khuddian) ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਟ-ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ (ਐਸਏਪੀ) ‘ਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਟ 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ‘ਚ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਆਰ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ‘ਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਡੀਐਸਆਰ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 48.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 17,112 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 9331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ (Gurmeet Singh Khuddian) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 6.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ‘ਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 5.96 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ-ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 0.94 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.98 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ |
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ 3500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਮੱਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,909 ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 36,663 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2024 ਤੱਕ 12809 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ
