ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 16.03% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹17,860.09 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ₹7,401 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ-2025 ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ₹2,467.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੁੱਲ ₹5,451.76 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 3.35% ਵੱਧ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025-26’ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹11,020 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, 2024-25 ਵਿੱਚ ₹10,723 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 16.36% ਵਾਧਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 8.64% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 3,860 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 3,795 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025 ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ 3,574 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ₹344.06 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GSTR-3B ਰਿਟਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ₹2,185.96 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ₹618.53 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ (SIPUs) ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ₹321.03 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ NACIN ਅਤੇ GSTN ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 144 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 5,111 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
Read More: ਸਾਲ 2025-26 ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
