ਵਿਦੇਸ਼, 20 ਨਵੰਬਰ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੋ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਅਤੇ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪ
ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਅਤੇ 201 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 61 ਸਾਲ ਕੀਤੀ
