ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 27,016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੇਲਆਉਟ ਪੈਕੇਜ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ, ਪੀਐਸਸੀਏਡੀਬੀ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ), ਆਰਡੀਐਫ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਨਸਪ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ, ਪੀਐਸਸੀਏਡੀਬੀ ਲਈ 798 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਲਈ 845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 1008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 48,530 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2021-22 (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 16.6% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 37%, ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ 13% ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 28% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 36,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 9-11 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ 7-9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।
