ਦੇਸ਼, 3 ਸਤੰਬਰ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਘਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2 ਨਵੇਂ ਜੱਜ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ?
