ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 10 ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਜਟਿਲ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab government) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਟੀਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਪੀਐਸਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀਐਸਟੀਸੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
