6 ਮਾਰਚ 2026: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਂਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ 15 ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਾਂ, 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮਦਰੱਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕੋ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਰੱਸਾ ਨਿਯਮ, 1987 ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Read More: ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
