15 ਮਾਰਚ 2026: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (maan government) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਉਸੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ:-
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ, 53 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਅਤੇ 2300 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈੱਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵੀ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ
* ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 53,470 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ (37,550 ਕੇਸ ਦਰਜ)।
* 53,470 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
* 2354.986 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
* 0.292 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
* 700.568 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
* 30,046.147 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਤ / ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ
* 68.471 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
* 831.886 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
* 4.469 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
* 36.494 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
* 43.267 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
* 1,985 ਟੀਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ
* 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
* 700 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ, 30,000 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ।
* ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਤੋਂ ₹16,79,46,965 ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਾਰੇ ਕਰਕੇ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
