ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ (Hardeep Singh Mundian) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਛੋਟ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
