ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ (Hardeep Singh Mundian) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 111.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ‘ਭਾਰਤ 2047: ਇੱਕ ਜਲ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੰਡੀਆਂ (Hardeep Singh Mundian) ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 15 ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,38,331 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਈਓਟੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀਏਡੀਏ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ‘ਚ ਹੀ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2024 ‘ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਜਲ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 1550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ
