ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜਨਵਰੀ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਣਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 35 ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਸੜਕਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਧੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਣਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ।
– ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ
ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (CRMS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਸੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ, ਬਜਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ CMS ਆਉਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ।
CRMS ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਜਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਖਣਿਜ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
– ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (LMS) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਣਜਾਣ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
LMS ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।
– ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (SEIAA) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ
ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 29 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸਫਲ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ₹11.61 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਲਾਮੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ, ਨਕਲੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ-ਅਧਾਰਤ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਥਿਰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮ੍ਰਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 100 ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਤੇਜ਼ ਖਾਣ ਕਾਰਜਾਂ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More: illegal Mining: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
