20 ਜਨਵਰੀ 2026: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (delhi government) ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ₹50.30 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਹਸਪਤਾਲ, (Shalimar Bagh Hospital) ਕਿਰਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜੀਟੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗਣਨਾ, ਡੀਬੀਆਰ (ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ), ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਲੋਡ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
Read More: Delhi Assembly: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
