6 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਲਈ 77% ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ 285 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, 300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 65%, ਜਾਂ 195 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 400 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ 60% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 71% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 285 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 240 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ 60% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ 335 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਮੋਟੇ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
