ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ (V.K. Janjua) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਜਨਰਲ)(ADCs) ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵੀ.ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਜੂਆ (V.K. Janjua) ਨੇ ਏਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Read More: ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਵੇਗੀ IIM-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
