30 ਦਸੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (IAS and IPS officers) ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈਪੀਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5,004 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Read More: ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ?
