ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਮਾਰਚ, 2026: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (sanjeev arora) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSMEs) ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSMEs ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ MSMEs ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ MSME ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, MSME ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ, ਵਿੱਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਸਪੀਵੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਮਐਸਐਮਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ, ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ CM ਯੋਗੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
