ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (sanjeev arora) ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੋਬਸਤ (OTS) ਯੋਜਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ (NCF) ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹600 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹500 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ STP ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ₹131 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ₹450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 30 ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Read More: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
