ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਨੇ 7ਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (universities) ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (harjot singh bains) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 500 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 100 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ 38.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (harjot singh bains) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (harjot singh bains) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
