ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਸਤੰਬਰ, 2024: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਬਿੱਲ-21’ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (Global Sikh Council) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ |

ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (GSC) ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਬਿੱਲ-21’ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਖਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (Global Sikh Council) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਾਸੀ ਕੀ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਪਹਿਨਣ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਨਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ-21 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ।

ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (Global Sikh Council) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਜਰੂਰੀ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾੜੀ-ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈੱਡ ਸਕਾਰਫ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਯਾਰਮੁਲਕੇ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ |

ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਊਬਿਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।