ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2024: ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (Global Sikh Council) ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ 31 ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ |
ਇਹ ਮਤਾ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਓ.ਬੀ.ਈ., ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ’ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (Global Sikh Council) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਪਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ – ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ-1957 ‘ਚ ਅਤੇ ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਪਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-1956 ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1716 ‘ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਖਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।’
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-26 ‘ਚ ਦਰਜ ਮਨੋਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੰਬਲਡਨ, ਮੈਂਬਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਡਾ: ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਾ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ।
