ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ 2026: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ UGC ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮੇਰਠ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ‘ਚ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਰੇਲੀ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। UGC ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, 2026” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ SC, ST, ਅਤੇ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧੀ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Read More: UGC NET Result Released: UGC NET ਦਸੰਬਰ 2024 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ
