27 ਦਸੰਬਰ 2024: ਭਾਰਤ (bharat) ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਮ (General Budget 2025) ਬਜਟ 2025 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ (taxpayers) ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ (center goverment) ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ (goverment income tax) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ (taxpayers) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ (Indian economy) ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ (benefits) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ (tax) ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ(report) ‘ਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2025 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ, ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Read More: Budget: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ, ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30% ਵਧੀਆਂ
