ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ 2026: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲ” ਕਿਹਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀ ਕਾਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ |
ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 10% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਛੋਟ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ 250,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀਆਂ 250,000 ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ, ਰੇਨੋ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਅਤੇ BMW ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2007 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 2013 ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2026 ‘ਚ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ EVs ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ $190 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More: ਭਾਰਤ ਤੇ ਈਯੂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ: PM ਮੋਦੀ
