ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ 2025: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. (harbhajan singh ETO) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 85% ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (Network) ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
