27 ਸਤੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ (haryana) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (EDC) ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚਾਰਜ (charge) ਉਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ULB) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ (TCP) ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ, EDC ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ CLU ਦੇ ਨਾਲ EDC ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਈ
