ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਸਤੰਬਰ 2023: ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਧਦਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ (Jaiveer Shergill) ਨੇ ਕਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ (Jaiveer Shergill) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 6 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ (Jaiveer Shergill) ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ’ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ’ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਤੱਥ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ‘ਸੁਪਰ ਬੌਸ’ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਹਿੰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਬਲੀਆਰ ਭਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।