ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ |
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39A ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਿਵਲ, ਵਿਆਹੁਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 465 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 569,425 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 507,372 ਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ₹761 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ |ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕੇਸ 2009 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ₹45,000 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅੱਜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਤ ‘ਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵਿਵਾਦ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਨੂ ਬਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਿਸ਼ਟ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਲ ‘ਚ 12 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੰਤ ‘ਚ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸੌਰਭ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਉੱਪਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋੜਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ |
Read More: ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ 117 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗੀ: CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
