ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਜੁਲਾਈ 2022: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਆਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ |
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਟੇ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Recently, the GST Council in its 47th meeting recommended to reconsider the approach for imposition of GST on specified food items like pulses, cereals, flour, etc. There have been a lot of misconceptions about this that have been spread. Here is a thread to lay the facts: (1/14)
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022