ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,11 ਜਨਵਰੀ 2026: ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਿਮਆਨ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆਂ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆਂ ਸੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 20,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 12,905 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੈ ਪੈਨਾਮੇ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ 1 ਫੀਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ ਐਕਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ |
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰੋਕੇ ਫੰਡਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਲ 7,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭੱਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 44 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਾਲੀਆ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਕਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ 452.78 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 252 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾ :
ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (SDRF) ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.:
1. SDRF ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
2. GST 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭੱਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3.ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 7,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਵੰਡ।
5. RDF ਰਿਲੀਜ਼: 7,757 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
6. ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ 1.5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪੁਨਰਵਿੱਤ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8 . PMKSY ਸਹਾਇਤਾ- ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1,053 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ।
9. ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
10. ਡੈਮ ਬਕਾਇਆ: ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (297 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ (665 ਕਰੋੜ) ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
11. ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 443 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
12. ਮਗਨਰੇਗਾ: “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ” ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੂਲ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ।
13. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਕਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 452.78 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਘਟਾ ਕੇ 252 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
14. ਕੋਲਾ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ: ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਤੇ 20ਫੀਸਦ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ।
15. ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਨਾਭਾ) ਲਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
16. ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ 7 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪੈਸੇ / ਕੇ.ਡਬਲਿਊ ਐਚ ਕਰਨਾ।
Read More: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਬਦਲਨਾ ਦੀ ਅਪੀਲ
