ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 05 ਜੁਲਾਈ 2025: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਈਡੀ ਫੀਸ ) ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।
2015-16 ‘ਚ 3,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 16.55% ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ (ਸੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 2015-16 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 14% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ 10% ਦੀ ਸੀਏਜੀਆਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 47,037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਉੱਚ ਟਰਨਓਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ-ਅਧਾਰਤ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ B2B ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ B2C ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ, GSTN ਅਤੇ e-way ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ IP ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GSTR-3B ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ITC ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ GSTR-2B ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਤੱਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ AI ਅਧਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
