ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ 2023: ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ |
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ‘ਚੋਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3.84 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 3.20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਕੀਮਾਂ 17% ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 20% ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ,ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers), ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਮੇ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ,ਮਾਨਸਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |
ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆ ਬਦਲਵੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲਈ ਬਜਟ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਅ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਬਜਟ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 73 ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ 3 ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋੜ,ਸਿੰਚਾਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 2 ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ 600 ਕਰੋੜ, ਪੀ ਐੱਮ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 7 ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹੇ ਸੀ |
