ਹਰਿਆਣਾ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਮ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ₹6.46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਈ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ PMFBY ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਇਜ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਾਵਡੁ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 7, 8 ਅਤੇ 11 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2013 ਵਿੱਚ 367.86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚੋਂ, ਸੈਕਟਰ 11 ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 66 ਏਕੜ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ 362 ਪਲਾਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਈ-ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੈਕਟਰ 7 ਅਤੇ 8 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 11 ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੈਕਟਰ 11 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 7 ਅਤੇ 8 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ: ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ
