ਹਰਿਆਣਾ, 14 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 2009 ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (HSVP) ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(h) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 5,000-5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ HSVP ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ HSVP ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 2026-27 ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
