ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ 2024: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ, 17 ਜਨਵਰੀ, 3 ਜਨਵਰੀ, 21 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਮਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
