ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 25 ਜੂਨ 2025: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 2011 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਪਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੌਓ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ਼ੌਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਐਚਪੀਸੀ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਜੇਵੀਐਨ ਸਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27-9-2011 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Read More: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੱਲ: ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ
