ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਫਰਵਰੀ 2026: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ/ਧਿਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੱਸੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ, NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ
