ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜਨਵਰੀ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ (BBC documentary) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਨ ਨਹੀਂ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖਤਰਨਾਕ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(2) ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?’ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ (BBC documentary) ਵਿੱਚ ‘ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਤੱਥ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਵੇਸਚਨ’ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
